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New Expressway in UP : यूपी में 76 गांवों की जमीनों को होगा अधिग्रहण, सरकार ने जारी किए आदेश

New Expressway in UP - यूपी में इस समय सड़क निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। जिसमें सरकार ने सड़कों के जेल को बढ़ाने के लिए काफी नए नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस समय यूपी में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जिसमें सरकार ने ऐलान किया है कि अब एक 91 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेस-वे बनने वाला है। जो सभी लिंक रोड़ को आपस में जोड़ने का काम करने वाला है। इस एक्सप्रेस-वे को यूपी के 6 जिलों में आने वाले 76 गांवों से होकर गुजारा जाएगा।
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New Expressway in UP : यूपी में 76 गांवों की जमीनों को होगा अधिग्रहण, सरकार ने जारी किए आदेश

Newz Fast, New Delhi यूपी सरकार से इस समय प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। जिसमें विकास की गति काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। क्योंकि सरकार आम लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए नए नए प्लान पर काम कर रही है।

इस समय यूपी में पूरे देश का सबसे शानदार 91 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है। जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इस एक्सप्रेस-वे से आम लोगों को आना जाना काफी सुभर होने वाला है। यूपी सीएम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर हरी झंडी दे दी है।

91 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेस-वे - 

प्रदेश में बनने वाले नए एक्सप्रेस-वे की लंबाई 91 किलोमीटर तक रहने वाली है। यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश के 6 जिलों में आने वाले 76 गांवों से होकर गुजरने वाला है।

सरकार की एक रिपोर्ट को देखें तो राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट पर करीब 7500 करोड़ रूपये खर्च करने का प्लान कर रही है। इस एक्सप्रेस-वे को ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाने को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं। 

किसानों की जमीनों का होगा अधिग्रहण -

सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे को बनाने के लिए जमीनों को अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है। जिसमें आपको बता दें कि राज्य के इटावा जिले में आने वाले कुड़रैल गांव से इसकी शुरूआत कर हरदोई जिले में आने वाले गांव कौसियापुर तक इसको जोड़ा जाना है।

वहीं इस एक्सप्रेस-वे को मुख्य चार बड़े नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जिससे आम लोगों को काफी सहुलियत मिलने वाली है। वहीं इस एक्सप्रेस-वे को बनाने के लिए सरकार ने किसानों की जमीनों पर अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है।

कुछ गांवों के किसानों का कहना है कि जमीनों को मुआवजा काफी ज्यादा कम मिल रहा है। लेकिन सरकार ने जारी आदेश में बताया है कि किसानों को उनकी जमीनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।